Bento: momento de buscar equilíbrio na GD
Da Redação, de Brasília (com apoio do MME) —
O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou ao Congresso, nesta terça-feira, 17 de dezembro, para participar, na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, de debate sobre os impactos da revisão da Resolução Normativa nº 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que trata das regras sobre a micro e mini geração distribuída (GD).
O Ministro fez um amplo diagnóstico sobre a expansão das energias renováveis na matriz elétrica brasileira, o impacto dos subsídios e impostos nas contas de luz e sinalizou que este é o momento para se buscar “equilíbrio e redução de custos para os demais consumidores”.
Albuquerque demonstrou dados sobre a evolução dos subsídios obtidos pelos geradores autônomos, que são pagos pelos consumidores em geral e que, caso não haja tratamento regulatório justo e equilibrado, até 2027, os custos transferidos podem aumentar até 20 vezes. De R$ 205 milhões em 2019 vão alcançar R$ 4 bilhões em 2027.
O Ministro defendeu que devem ser preservados os direitos atuais das pessoas que já investiram em sistemas de auto geração, e dos contratos existentes. Defendeu também que é necessário observar a justeza na alocação dos custos do sistema elétrico e que deve ser buscado o equilíbrio da política em termos de custos para os consumidores e ganhos para a sociedade. Em suma “deve-se trabalhar por uma solução que não onere os consumidores que não têm GD”.
Albuquerque previu que ao final de fevereiro próximo a agência reguladora deverá ter concluído suas análises sobre o assunto e uma definição deve ser adotada. O Ministro destacou que todo o processo está sendo feito ouvindo a sociedade, buscando uma transição para ajustes das expectativas, com os objetivos de garantir segurança para a sociedade, desenvolvimento e atualização tecnológica, sem ônus para o consumidor que não tem GD, e preservando os empregos e as oportunidades que vêm sendo geradas.