Governo impõe restrições a distribuidoras
Foi publicado nesta sexta-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU) o decreto sobre renovação das concessões das distribuidoras de energia elétrica, desde que a empresas atendam metas de qualidade dos serviços.
“As concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o art. 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que não tenham sido objeto de prorrogação, poderão ser prorrogadas ou licitadas, por trinta anos, conforme as disposições deste Decreto. A licitação ou a prorrogação deverá ser realizada com compromisso imediato de atendimento de metas de qualidade e eficiência na recomposição do serviço com critérios mais rígidos, de forma isonômica em toda a área de concessão, em benefício dos usuários de energia elétrica”, diz o texto.
Na quinta-feira, 20 de junho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que quer evitar, por meio de uma diretriz a ser lançada na sexta-feira, 21, situações em que empresas de energia distribuam dividendos acima do limite, mesmo sem cumprir critérios de serviço. As declarações ocorreram em entrevista à imprensa sobre um decreto de 17 diretrizes para a renovação de contrato de concessionárias de energia.
Uma das diretrizes é limitar dividendos quando não houver saúde financeira ou quando o serviço não for executado com o mínimo de qualidade. “Empresas distribuem dividendos acima do limite, mesmo com serviço inadequado”, declarou.
Segundo ele, o Estado poderá aplicar multas regulatórias ou mesmo uma sanção de limite à distribuição de dividendos ao mínimo legal. O ministro disse que a ideia é encontrar um “equilíbrio” e que a regra é “coerente”.
“O serviço vai diminuindo, apertando a terceirização, e mesmo assim vão distribuindo dividendos muito acima do que prevê a lei E vai ficando insustentável”, exemplificou o ministro. “O poder público assume o problema, e quem tem que desembolsar é a União”, acrescentou.
Silveira afirmou que a regra de limitar dividendos ao mínimo legal “é muito coerente” e que, com a possibilidade de renovação, o governo prevê chegar a R$ 115 bilhões em investimentos. A mudança, frisou ele, é “infralegal”, por meio de um decreto que prevê 17 diretrizes para a renovação de contratos de distribuidoras prestes a vencer e que não foram contempladas no processo renovatório de 2015. As primeiras devem ser a EDP, do Espírito Santo, e a Enel e a Light, do Rio de Janeiro, até o ano de 2026.
As outras diretrizes preveem o índice de satisfação do consumidor, o nível de qualidade de entrega, a igualdade do nível de qualidade para diferentes bairros, a comprovação de saúde financeira da empresa, a limitação do pagamento de dividendos aos acionistas em caso de descump;/.rimento de obrigações, os planos de investimento em base anual, os critérios de descumprimento que poderão levar a extinção do contrato e as melhorias dos canais de atendimento.
Investimentos da Enel
Silveira afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demandou à Enel maiores investimentos na melhoria da qualidade do serviço prestado. Na semana passada, Lula afirmou que o Brasil tem interesse em renovar o acordo com a Enel desde que a companhia assuma o compromisso de investir no País.
Segundo ele, a empresa propôs investir R$ 20 bilhões no Brasil nos próximos três anos com a promessa de que não haverá mais apagão nos Estados em que forem responsáveis pela energia. “Lula foi direto e quis saber quanto de investimento a Enel faria”, disse o ministro. Silveira também avaliou que a empresa teria maior risco de caducidade, se o decreto de diretrizes para renovação estivesse em vigor durante a crise em São Paulo, com apagões.
“Se fosse hoje o que aconteceu com a Enel em São Paulo, com certeza teria um grande risco, mais iminente, de caducidade ou intervenção, de forma objetiva no contrato”, afirmou. “Não estou afirmando que a Enel terá condições (para renovação), vai ter que se enquadrar”, acrescentou.
Pressão sobre juros e capital próprio das distribuidoras
O ministério de Minas e Energia confirmou que a versão final do decreto com diretrizes para a renovação das concessões de energia terá a previsão de limitar a remuneração de juros sobre capital próprio (JCP).
Anteriormente, o ministro Alexandre Silveira havia informado que esse ponto havia sido retirado.
O artigo 4º da minuta do documento, que foi encaminhada à Casa Civil há cerca de um mês, aponta para a possibilidade de a Aneel, no caso de descumprimento de indicadores de qualidade técnica, comercial e econômico-financeiros, estabelecer limitação do pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, respeitando os limites mínimos legais.
O texto deve ser publicado amanhã (21 de junho) no Diário Oficial. Silveira avalia que muitas empresas estariam distribuindo esse tipo de remuneração acima do limite legal para os acionistas, mesmo com índices inadequados na prestação de serviços. Ou seja, em detrimento de investimentos na melhoria dos serviços.
A limitação ao mínimo legal (25% do lucro líquido ajustado) funcionará como uma penalidade pelo descumprimento de requisitos de saúde financeira e qualidade no serviço.
Extinção do contrato
A caducidade é a última alternativa porque é considerada onerosa para a União, além de nunca ter sido testada no Brasil – algo que o ministro lembra com recorrência. Se ocorrer, as concessionárias devem ser indenizadas, especialmente pelo dispêndio com os chamados bens reversíveis (equipamentos ou componentes necessários para execução do serviço).
Também pela minuta do decreto, ficará caracterizado o “descumprimento da prestação do serviço adequado” quando as empresas, por três anos consecutivos, estiverem seguidamente fora dos critérios de continuidade na frequência e duração na prestação do serviços. Da mesma forma, quando as empresas não atenderem os critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira por dois anos consecutivos.
Na coletiva, Silveira também criticou a “distribuição não equânime” dos custos de subsídios na conta de energia elétrica paga pelos consumidores.
O governo editou na semana passada uma MP para viabilizar mudança nos contratos de compra e venda de energia que a concessionária possui com usinas termoelétricas localizadas no Estado do Amazonas.
Agora, as despesas com a infraestrutura de transporte de gás natural poderão ser reembolsadas pela Conta de Energia de Reserva (Coner), com valor rateado entre todos os consumidores brasileiros (livres e regulados).
Até então, esses contratos eram cobertos pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), majoritariamente custeada pelos consumidores regulados (modelo frequente para residências e pequenas empresas). A pasta vê redução na CCC e impacto positivo para os consumidores residenciais.