CFURH: ANE se posiciona contra PL de Heinze
Maurício Corrêa, de Brasília —
A Academia Nacional de Engenharia (ANE) enviou carta ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no dia 25 de junho, através da qual manifesta uma posição fortemente contrária ao Projeto de Lei 2918/2021, de autoria do senador Luis Carlos Heinze, que altera a legislação em vigor e prejudica os geradores de energia elétrica em relação a base de cálculo e recolhimento da Compensação Financeira pela Utilização do Recurso Hídrico (CFURH). O PL também muda a forma de distribuição dos valores para União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A carta é assinada pelo presidente da ANE, Mário Menel. A entidade contratou um consultor especializado, que fez um estudo sobre o tema e concluiu que a mudança pretendida pelo senador gaúcho “aumenta em cerca de R$ 1,7 bilhão por ano a CFURH incidente sobre a geração de energia de usinas hidrelétricas. Se aprovado, tal aumento será repassado ao cálculo tarifário, aumentando ainda mais o custo da energia para os consumidores finais”.
E acrescenta: “Esse aumento contribuiria para mais um pesado acréscimo nas tarifas suportadas pelos consumidores de energia elétrica”.
A CFURH está prevista na Constituição Federal e foi instituída em 1989. Em seguida, a Aneel regulamentou a questão, estabelecendo que o valor da compensação financeira, a ser pago por cada central hidrelétrica, é calculado mensalmente de acordo com uma fórmula técnica.
A distribuição dos recursos é feita proporcionalmente aos respectivos volumes úteis que os reservatórios ocupam nos municípios. Essa distribuição alocada a cada reservatório é então repartida entre estados e municípios proporcionalmente às respectivas áreas inundadas.
No entendimento da Academia Nacional de Engenharia, a paralisação do sistema de recursos hídricos, devido à proposta feita pelo senador do Rio Grande do Sul, significaria gravíssimo retrocesso institucional.
“A recente tragédia gaúcha mostra que o Sistema Nacional de Recursos Hídricos precisa funcionar para garantir não apenas a realização de obras na escala da bacia hidrográfica, de interesse comum a vários municípios, como também, e principalmente, para mantê-las em adequadas condições operacionais. A lição da tragédia gaúcha é que o Singreh precisa ser reforçado para fazer frente às mudanças climáticas e não eliminado, como na prática pretende o PL 2918/2021”, explica a ANE.
Para a entidade, além disso, a eliminação da parcela do CFURH destinada à Agência Nacional de Águas (Ana) abre a possibilidade para que cada comitê de bacia hidrográfica decida sobre a cobrança adicional pelo uso dos recursos hídricos a ser imposta às usinas hidrelétricas, à semelhança do que ocorre com os demais setores usuários (abastecimento de cidades e irrigação, por exemplo).
“Trata-se de um novo risco jurídico e regulatório para as usinas hidrelétricas e, consequentemente, para os consumidores de energia elétrica, que deve ser evitado”, diz a carta.
“Considerando que o setor elétrico é apenas um dos usuários de recursos hídricos, que várias hidrelétricas presentemente em operação são operadas visando a obtenção de benefícios outros além da geração de energia elétrica e que a esmagadora maioria dos empreendimentos que exploram recursos hídricos neste País não é de geradores de energia elétrica, já há presentemente um nítido desequilíbrio na formação de recursos para o Singreh que deveria contar com muitos outros contribuintes”, assinala o documento encaminhado pela ANE.